दिल्ली में घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने हाल ही में एक अहम बैठक की और 2024 में तीन नई आवास योजनाओं की घोषणा की है। इनमें सस्ता घर आवास योजना 2024, DDA सामान्य आवास योजना 2024, और DDA द्वारका आवास योजना 2024 शामिल हैं।
DDA ने सस्ता घर आवास योजना 2024
DDA ने सस्ता घर आवास योजना 2024 के तहत रामगढ़ कॉलोनी, सिरासपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी और नरेला में कम आय वर्ग (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के फ्लैट रियायती दरों पर देने की घोषणा की। DDA के बयान के मुताबिक, इस योजना के तहत लगभग 34,000 फ्लैट पेश किए जाने हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 11.5 लाख रुपये होगी।
DDA सामान्य आवास योजना 2024
DDA सामान्य आवास योजना 2024 के तहत जसोला, लोकनायकपुरम और नरेला सहित विभिन्न इलाकों में उच्च आय वर्ग (HIG), मध्यम आय वर्ग (MIG), LIG और EWS सहित सभी श्रेणियों के फ्लैट 2023 की कीमतों पर बिना किसी मूल्य वृद्धि के पेश किए जाएंगे। फ्लैट की शुरुआती कीमत लगभग 29 लाख रुपये है और इस योजना के तहत लगभग 5,400 फ्लैट ऑफर किए जाने हैं।
DDA द्वारका आवास योजना 2024
DDA द्वारका आवास योजना 2024 के तहत सेक्टर 14, 16बी और 19बी में MIG, HIG और उच्च श्रेणी के फ्लैट ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पेश किए जाएंगे। यह लोगों को द्वारका के पॉश इलाके में घर के मालिक बनने का अवसर प्रदान करेगा। योजना के तहत करीब 173 फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं।
माफी योजना को भी मिली मंजूरी
DDA ने 23 नजूल एस्टेट में एक्सपायर हो चुके लीज (90 साल) के नवीनीकरण-सह-मुक्त संपत्ति रूपांतरण के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी। DDA ने बवाना में 1.94 एकड़ भूमि के लिए सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक से मनोरंजक (ग्रीन) में भूमि उपयोग के परिवर्तन (CLU) को भी अंतिम मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि सीएलयू को सीआरपीएफ से बवाना में सीआरपीएफ परिसर की कुल भूमि के एक हिस्से के लिए प्राप्त अनुरोध के आधार पर संसाधित किया गया है। यह जमीन गृह मंत्रालय को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप के निर्माण के लिए आवंटित की गई है।
गाजीपुर में बायो मेथनाइजेशन प्लांट बनेगा
DDA ने गाजीपुर में एक बायो मेथनाइजेशन प्लांट के निर्माण के लिए MCD को आवंटित भूमि के टुकड़े के लिए CLU को भी मंजूरी दे दी। यह संयंत्र लैंडफिल पर निर्भरता को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्र और शेष दिल्ली में हवा, पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा।
भूमि दरों में वृद्धि को भी मंजूरी दी है।
